आंध्र प्रदेशमधील नायडू सरकारचा मोठा निर्णय, राज्यातील वक्फ बोर्ड बरखास्त; दिली अनेक कारणे

केंद्रात भाजप एनडीएचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही केंद्रातील विचारसरणीचं सरकार स्थापन होत आहे. महाराष्ट्रात महायुती सरकारला तब्बल 237 जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळालं असून 5 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी सोहळा संपन्न होत आहे. त्यातच, केंद्रातील एनडीएचा घटक असलेल्या आंध्र प्रदेशमधील नायडू सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने राज्यातील वक्फ बोर्ड बरखास्त केलं आहे. गत जगनमोहन रेड्डी सरकारने राज्यात वक्फ बोर्डची स्थापना केली होती. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत आंध्र प्रदेशमधील जनतेनं चंद्राबाबू नायडू यांच्याबाजुने कौल दिला. त्यानंतर, नायडू सरकारने मोठा निर्णय घेत, राज्यातील वक्फ बोर्ड रद्द केलं आहे. राज्याचे कायदा व अल्पसंख्यांक मंत्री एन. मोहम्मद फारुक यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, वक्फ बोर्ड रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय शनिवारीच जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, नायडू सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

वक्फ बोर्ड रद्द केल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकार आता एक नवीन बोर्ड स्थापन करणार आहे. नायडू सरकारने गत जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या जीओ-47 ला रद्द करुन, जीओ-75 जारी केलं आहे. हा नियम वापस घेण्यामागे अनेक कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यापैकी, काही कारणे समोर आली आहेत.

वक्फ बोर्ड रद्द करण्याची कारणे
जी.ओ. सुश्री संख्या 47 च्या विरोधात 13 रीट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सुन्नी आणि शिया समुदायांच्या स्कॉलर्सचे कुठलेही प्रतिनिधित्व यामध्ये नाही.
बोर्डमध्ये माजी खासदारांचा सहभाग करण्यात आलेला नाही
बार कॉन्सिल श्रेणीमधून ज्युनिअर अधिवक्त्यांना योग्य मानदंडाशिवाय निवडण्यात आले होते. त्यामुळे, याचिका दाखल करणाऱ्या वरिष्ठ अधिवक्तांच्या हितांची टक्कर झाली.
एस.के. ख्वाजा यांची बोर्ड सदस्य म्हणून करण्यात आलेल्या निवडीविरुद्ध अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मुतवल्लीच्या रुपाने त्यांची पात्रता यावरुन अनेक प्रश्न उभे राहिले होते.
विविध न्यायालयीन खटल्यामुळे अध्यक्षाची निवडणूक झाली नाही
मार्च 2023 पासूनच वक्फ बोर्ड निष्क्रिय आहे, ज्यामुळे कामकाज पूर्णपणे थांबलं आहे.