500 रुपयांची नोट केंद्र सरकार मोठा निर्णय घ्यायच्या तयारीत ?
काही वर्षांपूर्वी देशात लागू झालेल्या नोटबंदीनंतर कैक गोष्टी बदलल्या. डिजिटल माध्यामातून पैशांची देवाणघेवाण करणं असो किंवा मग दैनंदिन चलनातून कालांतरानं 2000 रुपयांच्या नव्या नोटाही बंद केलं जाणं असो. भारतीय चलनांचं स्वरुपही मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या फरकानं बदललं. त्यातच आता केंद्राकडून नवे संकेत मिळत असल्याच्या धर्तीवर काही नव्या चर्चांनी डोकं वर काढलं आहे. या चर्चा आहेत, चलनातील नोटांसंदर्भातल्या.
मागील काही दिवसांचे संदर्भ विचारात घ्यायचे झाल्यास 500 रुपयांहून अधिक मूल्य असणाऱ्या नोटा चलनात आणण्याचा विचार केंद्र करत असत्याचं म्हटलं गेलं. ज्यावर आता थेट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडूनच स्पष्ट उत्तर देण्यात आलं आहे. ज्यामुळं 500 रुपयांची नोट तर चलनात राहणार आहे. पण, त्याहून जास्त मूल्य असणारी कोणतीही नोट नव्यानं चलनात येणार नसल्याचंच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देत यासंदर्भातील माहिती जाहीर करण्यात आली.
500 हून अधिक किमतीची नोट वापरात येणार ?
राज्यसभेमध्ये खासदार घनश्याम तिवारी यांनी सरकार 500 हून अधिक मूल्य असणारी नोट वापरात आणणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्य अर्थमंत्री पंकज चौधरींनी नकारार्थी उत्तर दिलं. त्यांच्या या उत्तरानं केंद्राचा तूर्तास असा कोणताही बेत नसल्याचं स्पष्ट झालं.
दरम्यान घनश्याम तिवारी यांनी यावेळी 2000 रुपयांच्या नोटांचं वितरण आणि त्याहून अधिक रकमेच्या नोटांच्या छपाईसंदर्भातही काही प्रश्न केंद्रापुढे उपस्थित केले. शिवाय त्यांनी राज्यसभेत 2000 रुपयांच्या किती नोटा बँकेत सादर करण्यात आल्या आणि नेमक्या किती नोटा वापरात होत्या यासंदर्भातील प्रश्नही केले.
चौधरी यांनी त्यांच्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देत देशापुढंच काही महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. ‘2016 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 24(1) अंतर्गत आरबीआयनं 2000 रुपयांची नोट चलनात आणली. 31 मार्च 2017 पर्यंत 2000 रुपयांच्या तब्बल 32850 नोटा चलनात होत्या. पुढच्याच वर्षात 31 मार्च 2018 मध्ये त्यांची संख्या 33632 इतकी झाली.’ असं ते म्हणाले.
19 मे 2023 मध्ये जेव्हा 2000 च्या नोटा परत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले तेव्हा 17793 नोटा चलनात होत्या. त्यापैकी 17477 नोटा परत आल्या असून अद्याप 346 लाख नोटा परत येणं बाकी असल्याचं राज्य अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.
