पिंक ई-रिक्षाच्या लाभासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा- जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार

अमरावती, दि. 24 :- पिंक ई-रिक्षा योजनेतून महिला व मुलींना रोजगार प्राप्त होणार आहे. यातून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होवून महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार आहे. या योजनेत राज्य शासनाकडून 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे. यासाठी इच्छुक महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात पिंक इ रिक्क्षाचे प्रत्यक्ष सादरीकरण जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी रिना ढोमणे या महिलेने जिल्हाधिकारी श्री. कटियार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, महिला व बाल विकास अधिकारी उमेश टेकाळे आणि जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे यांना ई रिक्षात बसवून वाहन चालविले. जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी या महिलेचे कौतुक करुन पुष्पगुच्छ देवून अभिनंदन केले.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत आतापर्यंत 58 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरु आहे. महिला व बालविकास विभागातर्फे शहर आणि ग्रामीण भागातील गरजू महिलांना अनुदानावर पिंक ई रिक्षा देण्यात येणार आहे. पिंक ई-रिक्षा योजनेतून महिला व मुलींच्या रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुर्नवसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, स्त्री सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास करण्‍यासाठी नोकरी, तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कायनेटिक कंपनीच्या माध्यमातून महिलांना परवाना, परमिट, बॅच बिल्ला, प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेत ई-रिक्षाची किंमतीमध्ये जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, रोड टॅक्स आदी करांचा समावेश राहणार आहे. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, अनुज्ञेय असलेल्या खासगी बँकाकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या 70 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्य शासन 20 टक्के आर्थिक भार उचलेल, योजनेची लाभार्थी महिला-मुली यांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 5 वर्षे मुदत राहणार आहे.

लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 20 ते 40 वर्षे असावे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. विधवा, कायद्याने घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह बालगृहातील आजी-माजी प्रवेशितांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

लाभार्थींना योजनेसाठी अर्ज, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, कुटुंबप्रमुखाचा तीन लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, मतदान कार्ड, केशरी किंवा पिवळे रेशन कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, मतदान ओळखपत्र, राशन कार्ड, महिला स्वत: रिक्षा चालवण्याचे हमीपत्र, महिलेचे बँक कर्ज नसल्याचे हमीपत्र, अटी व शर्ती पालन करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.

योजनेसाठी महिला व बाल विकास भवन, कॅम्प रोड, अमरावती, समाज विकास अधिकारी महानगरपालिका, अमरावती, कार्यक्रम व्यवस्थापक, नरेगा, जिल्हा परिषद अमरावती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, नागरी, अमरावती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण, गटविकास अधिकारी कार्यालय, मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत, लोक संचालित समूह साधन केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा स्त्री रुग्णालय परिसर, अमरावती याठिकाणी अर्ज करता येणार आहे.

योजनेचा लाभ एकदाच घेता येणार आहे, शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, महिला कर्ज घेण्यास पात्र असावी, परतफेडची जबाबदारी महिलेची राहणार आहे. योजनेसाठी महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी केले आहे.