ए.आय.चा वापर करून रस्ता सुरक्षा वाढविण्यावर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
परिवहन क्षेत्राला राज्याला सुरक्षित, सुंदर आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी पुढील ३ वर्षात नवीन ई.व्ही.पॉलिसी घोषित करण्याकरण्याबरोबरच १५ वर्ष झालेली वाहने भंगारात काढावी. रस्ते अपघाताचे प्रमाण करण्यासाठी ए.आय.चा वापर करून रस्ते सुरक्षा वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. यासंदर्भात गुगलशी करार झाला असल्याने त्याचा वापर करावा. त्याचबरोबर घाटात मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याने यावर इंजिनियरिंग सोल्यूशन शोधून काढावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या बैठकीत दिल्या.
राज्यात परिवहन सेवेला अधिक गती देण्यासाठी राज्यात बाईक टॅक्सी, मॅक्सी कॅब सुरू करण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर जुन्या १३ हजार शासकीय वाहने भंगारात काढली जावी अशा सूचना करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, टॅक्सी, ॲटो, शहर बस सेवेचे तिकीट दरासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. वडसा-गडचिरोली तसेच सोलापूर-उस्मानाबाद येथील रेल्वे प्रकल्पाचे काम हाती घेण्याची सूचना केली. राज्य परिवहन सेवेच्या १५ वर्षे झालेल्या बसेस भंगारात टाकून उर्वरित बसेसमध्ये एल.एन.जी. तसेच सी.एन.जी. बसविण्यात यावी जेणेकरून बसेसची कार्यक्षमता वाढेल. बसेसच्या सुरक्षेसाठी एस.ओ.पी. निश्चित करण्याच्याही सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. यावेळी बंदरे तसेच विमानतळ प्राधिकरण आदिबाबतची चर्चा करण्यात आली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे परिवहन, बंदरे आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण या विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस अन्नप व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲङ आशिष शेलार, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय सावकारे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, सचिव विरेंद्र सिंह, सचिव रविंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
