“लैंगिक संबंध ठेवण्याची संमती म्हणजे महिलेवर…”, हवालदाराच्या पत्नीचे पोलीस निरीक्षकावर गंभीर आरोप

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बालात्कार आणि हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात अलीकडेच एक निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “महिलेने एखाद्या पुरुषाशाला लैंगिक संबंध ठेवण्याची संमती दिली म्हणजे, ही संमती तिच्यावर हल्ला करण्याचा परवाना ठरू शकत नाही.” यावेळी न्यायालयाने आरोपी पोलीस निरीक्षकावरील बलात्काराचा आरोप रद्द केला, परंतु खून करण्याचा प्रयत्न, हल्ला आणि धमकी देण्याचे आरोप कायम ठेवले आहेत.
या प्रकरणातील तक्रारदार महिला सामाजिक कार्यकर्त्या आणि एका पोलीस हवालदारच्या पत्नी आहेत. २०१७ मध्ये एका वेगळ्या प्रकरणासंदर्भात भद्रावती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर त्या आरोपी पोलीस निरीक्षकाच्या संपर्कात आल्या होत्या. पुढे दोघांमध्ये जवळीक निर्माण झाली आणि त्यांच्यामध्ये लैंगिक संबंध निर्माण झाले.
पुढे मे २०२१ मध्ये, महिलेने शिवमोगा येथील महिला पोलीस ठाण्यात या महिलेने आरोपी पोलीस निरीक्षकाच्या विरोधात शारीरिक आणि लैंगिक छळा केल्याची तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलीस निरीक्षकाने महिलेला, तक्रार मागे न घेतल्यास तिच्या मुलांना ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजताच्या सुमारास पोलीस निरीक्षकाने बळजबरीने तिला एका हॉटेलमध्ये नेले आणि तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले. यावेळी आरोपी पोलिसाने या महिलेला मारहाणही केली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने तिला सागर बस स्टॉपवर सोडले. असा गंभीर आरोपही महिलेने आरोपी पोलिसावर केला आहे.

याचबरोबर महिलेने त्याच्याविरुद्ध वारंवार बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न आणि कोंडून ठेवल्याबद्दलही तक्रार दाखल केली होती. यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि आरोपपत्र दाखल केले. आता या आरोपपत्राला आरोपी पोलिसाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आरोपी पोलिसाच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ ते २०२२ पर्यंत तक्रारदार महिलेशी त्याचे लैंगिक संबंध होते. पण, हे संबंध दोघांच्या सहमतीने होते. यानंतर सरकारी वकिलांनी असा दावा केला की, तक्रारदारावर आरोपी पोलिसाने हल्ला केला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.

पुरावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा अभ्यास केल्यानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागाप्रसन्ना यांनी नमूद केले की, “याचिकाकर्ता आणि महिला यांच्यातील संबंध सहमतीने होते. त्यामुळे बलात्काराचा युक्तिवाद स्वीकारता येत नाही. पण, ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जे घडले ते, ते या प्रकरणाचा आधार आहे आणि त्यावर नोंदवलेले जबाब, तक्रारदाराविरोधातील हिंसक वर्तनाचे स्पष्टपणे संकेत देतात, मग ते खून करण्याचा प्रयत्न असो किंवा हल्ला असो.”