विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासकीय स्तरावर बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असून. प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक पातळीवर समस्या निकाली काढण्याचे अनुषंगाने सदर बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे.नुकतेच दिनांक २८/०१/२०२५ मोर्शी येथील उपविभागीय कार्यालयात वरुड मोर्शी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक पातळीवरील समस्यांन संदर्भात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या पत्राचे अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.उपविभागिय अधिकारी संदीप कुमार पवार यांचे अध्यक्षतेखाली तथा विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीला वरुड मोर्शी तालुक्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, पूनर्वसीत नागरीक तथा प्रमाणपत्र धारक सुशिक्षित बेरोजगार आप आपल्या समस्यांसह उपस्थित होते.या दरम्यान दाभी,भेंमडी, पंढरी, नागठाणा,झटांगझीरी,चारघळ सह अप्परवर्धा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त आपल्या समस्यांसह उपस्थित होते. विविध प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरयांच्या समस्यांवर चर्चा करुन त्यांच्या महत्वपूर्ण समस्यांचे जाग्यावर निपटारा करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले.असुन प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे उदासीन धोरण असल्याचे आजच्या बैठकीतुन निदर्शनास आले असुन जलसंपदा विभागाच्या अनेक कार्यकारी अभियंता उपस्थित नसल्याने प्रकल्पग्रस्त संतापले होते.उपविभागीय अधिकारी स्तरावरुन संबंधीतांना उपस्थित राहण्या संदर्भात प्रत्यक्ष नोटीस बजावली असताना सुद्धा अनेक कार्यकारी अभियंता उपस्थित नव्हते.मोर्शी वरुड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असताना सुद्धा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे या बैठकीतुन दिसुन आले आहे.प्रकल्पग्रस्तांना नाहक होत असलेल्या त्रासामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तिव्र नाराजी पसरली असुन जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना यांचे परिणाम भोगावे लागतील असेही यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी बोलुन दाखवले.विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी वरुड येथे झालेल्या मागील बैठकीचा संदर्भ देत कारवाई संदर्भात विचारणा केली असता.कोणत्याही अधिकाऱ्याला यावर उत्तर देता आले नाही.कारण चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत समस्यांवर चर्चा व त्यावर कारवाई झालीच नसल्याने जलसंपदा तथा जलसंधारण विभागाचे अधिकारी मुग गिळून गप्प बसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत होते.येत्या एक महिन्यात संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर सकारात्मक विचार करुन त्या निकाली काढल्या नाहीत तर विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना उग्र आंदोलन करेल असा इशारा सुध्दा या बैठकीतून देण्यात आला आहे. यावेळी कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र आळे तहसीलदार मोर्शी तहसीलदार वरुड जलसंपदा तथा जलसंधारण विभागाचे अधिकारी भुमी अभिलेख पंचायत समिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग तलाठी ग्रामसेवक इत्यादी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.तर संघटनेचे नयन लूंगे, संजय गीद,राजेश चौधरी, प्रविण उमाळे, सचिन लुंगे, उमेश शहाने,राजु लोणकर, भुषण चौधरी,बानेकर काका,नरेश वाहने, गजानन चौबितकर, विलास मालधुरे, अरविंद फुले, इत्यादी शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पूनर्वसीत नागरीक उपस्थित होते.
