इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा विचार करताय? अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा, सगळ्यात मोठा दिलासा
नवी दिल्ली :- मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. नव्या कर प्रणालीनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची सगळ्यात मोठी घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे मध्यम वर्गाला सगळ्यात मोठा दिलासा मिळाला. इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भातही त्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.
शेतकरी, महिला, शिक्षण, वैद्यकीय, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट अप्ससह उत्पादन क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयर्न बॅटरी निर्मितीवर सूट मिळणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होण्याची दाट शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं बॅटरीवर चालतात. त्यामुळे या वाहनांसाठी सर्वात प्रमुख घटक बॅटरीच असतो. बॅटरीच्या उत्पादनावर सवलत मिळणार असल्यानं इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर कमी होऊ शकतात.
अर्थसंकल्पादरम्यान निर्मला सीतारामन यांनी लिथियम आयन बॅटरीचा उल्लेख केला. ‘कोबाल्ट पावडर आणि अपशिष्ट, लिथियम आयन बॅटरीच्या स्क्रॅप, शिसं, जस्त आणि १२ अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजांवर सूट देण्यात येणार आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरी निर्माणासाठी ३५ अतिरिक्त वस्तूंवर सीमा शुल्कात सूट दिली जाईल,’ असं सीतारामन यांनी भाषणात म्हटलं. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दरात घट होईल आणि त्याचा फायदा वाहन क्षेत्राला होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांसह स्मार्टफोन्सदेखील स्वस्त होणार आहेत. तर प्रीमियम टिव्ही महागणार आहेत. एलईडी टीव्ही पॅनल्सवरील आयात कर सरकारनं वाढवला आहे. टीव्ही पॅनलवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरुन २० टक्के करण्यात आलेलं आहे. यामुळे प्रीमियम टिव्ही महाग होणार आहेत. स्मार्टफोन्स स्वस्त होणार आहेत. कारण सुट्ट्या भागांवरील आयात शुल्क हटवण्यात आलं आहे. याशिवाय स्मार्टफोन्स एक्सेसरीजदेखील स्वस्त होऊ शकतात. लिथियम आयन बॅटरीचा वापर स्मार्टफोन्समध्ये होतो. त्यामुळे स्मार्टफोन्स स्वस्त होतील. देशात लिथियम आयन बॅटरीचं उत्पादन वाढवण्यास सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. मोबाईलसाठी आवश्यक अनेक सुट्ट्या भागांवरील शुल्क कमी करण्यात आलं आहे.
