LIVE STREAM

India NewsLatest News

महिना 1 लाखांपर्यंत पगार असेल तर…; मध्यमवर्गीय मालामाल! मोदी सरकारचं सर्वात मोठं गिफ्ट, पण…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला असून, मध्यमवर्गीयांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्लमा सीतारमण यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे नोकरदार वर्गाला फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान 18 लाखांच्या उत्पन्नावर 70 हजार, 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 1.5 लाख आणि 24 लाखांच्या उत्पनावर 1 लाख 10 हजारांची सूट मिळणार आहे.

12 लाखांपर्यंतची सूट फक्त नोकरदार वर्गाला आहे. पण जर याव्यतिरिक्त गुंतवणुकीतून कमाई होत असेल तर त्यांना ही सूट मिळणार नाही. 80 लाख उत्पन्न असल्यास 70 हजार आणि 25 लाख असल्यास 1 लाख 10 हजारांची कर सवलत मिळेल. दरम्यान निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आठवड्यात इन्कम टॅक्स विधेयक आणणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यातून नेमक्या काय घोषणा होतात हे पाहावं लागणार आहे.

याआधी कररचना कशी होती?

याआधी 8 लाखांच्या उत्पन्नावर 30 हजार, 10 हजारांच्या उत्पन्नावर 50 हजार, 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 80 हजार आणि 12 लाखांवरही 80 हजार कर भरावा लागत आहे.

उत्पन्न नवी कररचना

0-4 लाख – 0%

4-8 लाख – 5%

8-12 लाख – 10%

12-16 लाख – 15%

16-20 लाख – 20%

20-24 लाख – 25%

24 लाखापुढे – 30%

स्टार्टअप्सला काय मिळालं?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्टार्टअप्ससाठी निधीची व्यवस्था सरकारच्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या योगदानातून केली जाईल असं सांगितलं आहे. सरकार पहिल्यांदाच पाच लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती उद्योजकांना 2 कोटींचे कर्ज देणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

छोट्या कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल, ज्याची मर्यादा 5 लाख रुपये असेल. पहिल्या वर्षी 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. एमएसएमसीची गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पटीने वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 20 कोटी रुपये असेल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

तसंच खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी एक जागतिक केंद्र निर्माण केले जाईल. कामगार केंद्रित क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाईल. फुटवेअर लेदरसाठी एक विशेष योजना आणली जाईल. पहिल्यांदाच उद्योजकता करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना 5 वर्षांसाठी 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाईल असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!