अंमलबजावणी कक्षामुळे किनारपट्टीची सुरक्षा व मत्स्योत्पादनात वाढ
मुंबई :- राज्याच्या सागरी क्षेत्रामध्ये अनधिकृतपणे परराज्यातील मासेमारी नौकांकडून होणारी मासेमारी थांबवणे आणि सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून स्थापन करण्यात आलेला अंमलबजावणी कक्ष महत्वाची भूमिका बजावेल. तसेच यामुळे सागरी मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ होईल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवासमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
मंत्रालयात आज राज्याच्या सागरी क्षेत्रात शास्वत मासेमारी टिकून राहण्याकरिता अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना झाली, तसेच या कक्षाची बैठक ही झाली. यावेळी मंत्री श्री. राणे बोलत होते.
सागरी सुरक्षेसाठी किनारपट्टीच्या भागात ड्रोनद्वारे गस्त सुरु केल्याचे चांगले परिणाम दिसून येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, परप्रांतिय मासेमारी नौका राज्याच्या सागरी क्षेत्रात येऊन मासेमारी करतात. त्यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार यांच्या उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. तसेच एलईडी मासेमारी विषयी कठोर कारवाई करणे आणि स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांचे हित जपणे ही शासनाची भूमिका आहे. त्यानुसार या अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सागरी किनाऱ्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीची माहिती घेऊन त्याची उपलब्धता सूनिश्चित करण्याचे कामही या कक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कक्षातील सर्वच सदस्यांनी जबाबदारीने आणि सहकार्याने काम करावे अशा सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.
मंत्री श्री. राणे म्हणले की, या अंमलबजावणी कक्षाच्या माध्यमातून सागरी किनारी सुरक्षा आणि मासेमारीस एक शिस्त येईल. तसेच अवैध हलचालींवरही नियंत्रण आणणे आणि कडक कारवाई करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येकाने नियम पाळले पाहिजेत हीच विभागाची भूमिका आहे. त्यासाठी या अंमलबजावमी कक्षाची भूमिका महत्वाची असणार आहे. तसेच किनाऱ्यांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाहीही सुरू करण्यात यावी. याबाबतचा कृती आराखडा तयार करून येत्या तीन महिन्यांमध्ये किनारपट्टीच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या सर्व जागा अतिक्रमणमुक्त होतील, असे पहावे अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.
मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या या अंमलबजावणी कक्षामध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. तर पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात सागरी किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे उपसचिव हे सदस्य असणार आहेत. तसेच मत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
राज्यातील सागरी क्षेत्रामध्ये परप्रांतिय अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, कक्षाची संरचना, संविधानिक चौकट व निधीची तरतूद यांचा अभ्यास करणे, परप्रांतीय अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामुग्री व मनुष्यबळ यांचा अभ्यास करुन याबाबत शासनास उपाययोजना सुचवणे यासाठी हा कक्ष काम करणार आहे.
तसेच राज्याच्या सागरी क्षेत्रामध्ये 24 तास गस्त घालणे, सागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणे, गस्ती दरम्यान निदर्शनास येणाऱ्या अनधिकृत नौकांवर सागरी कायद्यानुसार कार्यवाही करणे, नौका जप्त करणे, त्यावरील मासळीचा लिलाव करणे, ड्रोनद्वारे गस्ती दरम्यान टिपण्यात आलेली छायाचित्रे व व्हीडिओ यांची तपासणी करुन अनधिकृत नौकांची माहिती घेणे व त्यांच्यावर सागरी कायद्यातील तरतुदीन्वये कार्यवाही करणे, अनधिकृत नौकांना लावण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीबाबत नियोजन करणे, अवरुद्ध व जप्त करण्यात आलेल्या नौकांवर देखरेख ठेवणे, आकस्मिक व गोपनीय पद्धतीने मासळी उतरविणाऱ्या बंदरावर, समुद्रात धाडी टाकण्याबाबत नियोजन करणे, तसेच सागरी कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व कामे करणे याप्रमाणे हा अंमलबजावणी कक्ष काम करणार आहे.
अंमलबजावणी कक्षाच्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, सह आयुक्त (सागरी) महेश देवरे, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, उपसचिव किशोर जकाते, यासह कोकण विभागातील मत्स्य व्यवसाय सह आयुक्त आणि विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
