अंगणवाडी सबलीकरणातून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम होईल-आ.सौ सुलभाताई खोडके..
मुंबई :- राज्यातील पूर्व माध्यमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यासाठी अंगणवाडीचा शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्णय शासनाने घेऊनही राज्यातील अंगणवाड्याची प्रचंड दुरावस्था झालेली दिसून येते. राज्यातील अंगणवाड्यांना सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत शासनाने काय कार्यवाही केली, असा प्रश्न अमरावतीच्या आमदार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशन मार्च-२०२५ च्या निमित्याने उपस्थित केला आहे.
शालेय जीवनाची सुरुवात अंगणवाडीपासून होते. बाल संस्कार, मूल्य शिक्षण, देण्याऱ्या अंगणवाडी केंद्रापासूनच प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत होत असून यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवाहाला वळण लागते. त्यामुळे राज्यातील अंगणवाड्यांना बळकट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र राज्यात जवळपास १ लाख अंगणवाड्यांपैकी निम्म्या अंगणवाड्यांची दुरावस्था झाली असून तेथे इमारती, रस्ते , पाणी , वीज इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याची बाब आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी आपल्या प्रश्नातून निदर्शनास आणून दिली. तर राज्यात सुमारे ३० हजार अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत कार्यरत आहे. हेही तितकेच खरे आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांमध्ये कार्यरत असलेल्या २,५९२ अंगणवाडी केंद्राच्या खोल्या मोडकळीस आल्या असून अनेक ठिकाणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे कार्यालय देखील नसल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षिका व अधिकारी यांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे. या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील अंगणवाड्यांना सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत तसेच जागा, निधी, इमारत तातडीने उपलब्ध करून देणेबाबत कोणती कार्यवाही केली, याबाबत विलंबाची कारणे काय आहे ? याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी आमदार महोदयांनी अधिवेशनातून केली आहे.
अंगणवाडीचा शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम व दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा , शौच्छालय व्यवस्था, वीज पुरवठा या सारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यात याव्यात, म्हणून मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्याची मागणी सुद्धा आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केली आहे.
यावर राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदितीताई तटकरे यांनी लिखित उत्तर देतांना म्हटले आहे की, राज्यातील केवळ स्व मालकीच्या जागा नसलेल्या अंगणवाडी केंद्र भाड्याच्या इमारतीत कार्यान्वित आहेत. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत किमान ३ टक्के राखीव निधी कायमस्वरूपी उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर निधीतून अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम व दुरुस्ती, नलिकेद्वारे पाणी पुरवठा , वीज पुरवठा इत्यादी कामे करण्यास प्रावधान आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील ग्रामिण, आदिवासी व नागरी प्रकल्पातील अंगणवाडी केंद्रांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे लिखित उत्तर मंत्रीमहोदयांच्या वतीने प्रेषित करण्यात आले आहे.
