विकासाचा समतोल साधणारा व सर्वसमावेशक जनतेला न्याय देणारा अर्थसंकल्प – आ.सौ. सुलभाताई खोडके..
मुंबई :- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी रेकॉर्ड असा अकराव्यांदा महाराष्ट्र शासनाचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून विकासाचा समतोल साधणारा असा वर्ष २०२५-२०२६ चा अर्थ संकल्प असून या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर , महिला ,नोकरदारवर्ग तसेच गरीब, दुर्बल ,मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक घटकांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण अशा घोषणा करण्यात आल्या आहे. त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राला प्रगत , उन्नत व समृद्ध करणारा असून सर्वसमावेशक जनतेला न्याय देणारा आहे. ना. अर्थमंत्री महोदयांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पिय घोषणांचा अमरावतीला देखील लाभ होणार असून अमरावती बेलोरा विमानतळ येथून ३१ मार्च २०२५ पासून प्रवासी विमान सेवा सुरु होणार असल्याची घोषणा महत्वपूर्ण आहे. या बद्दल आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे. तसेच वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आल्याने यामधून अमरावती मध्ये सिंचनाकरिता, पाणी [पुरवठा व औद्योगिक वापरासाठी नदीजोड प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. पाण्याच्या मुबलकतेमुळे अमरावती येथे औद्योगिक हब करिता मोठी संधी निर्माण होणार आहे. सोबतच राज्यात नवीन १८ न्यायालयाची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथे नवीन न्यायालय होणार असल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनातून केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी २.० अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी ५ लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट असून त्यासाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यामध्ये नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती तसेच सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देण्यात येणार आहे.या योजनेमुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरी भागातील लाभार्थ्याला हक्काचे घर मिळणार असून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असल्याची प्रतिक्रिया आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पातून जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुमारे १ कोटी ३० लाख कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली असून सन २०२५-२०२६ मध्ये या योजनेकरीता ३ हजार ९३९ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. यातून महाराष्ट्र जल समृद्ध बनणार आहे. तर प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जनआरोग्य योजनेची ओळखपत्रे कालबध्द पद्धतीने वितरित करण्यात येणार असून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्री महोदयांनी केली आहे. यातून आरोग्य सेवांचा विस्तार व रुग्णांचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी आपल्या प्रतिक्रियेतून सांगितले आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४० टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण २२ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.
लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२५-२०२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येणार आहे. निश्चित अर्थसंकल्पातून विकासाचा समतोल साधण्यात आला असून सर्वसमावेशक जनतेला न्याय देण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी दिली आहे.
