‘पत्नीने इतर पुरुषांशी अश्लील गप्पा मारणं पती सहन करू शकत नाही’, हायकोर्टाने मंजूर केला घटस्फोट, ‘ही मानसिक क्रूरता’

 पतीविरोधातील क्रूरतेच्या आधारे त्याची घटस्फोट याचिका स्विकारणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मध्यप्रदेश हायकोर्टाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि गजेंद्र सिंग यांनी पतीने केलेल्या आरोपांची दखल घेतली. पत्नी आपल्या पुरुष मित्रांशी लैंगिक आयुष्यावर गप्पा मारत असल्याचं पतीने सांगितलं होतं. लग्नानंतर पत्नी किंवा पती त्यांच्या मित्रांसोबत अश्लील संभाषण करू शकत नाहीत, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
  "कोणत्याही पतीला त्याची पत्नी अशा प्रकारच्या अश्लील चॅटिंगद्वारे मोबाईलवरून संभाषण करत आहे हे सहन होणार नाही. लग्नानंतर पती-पत्नी दोघांनाही मोबाईल, चॅटिंग आणि इतर माध्यमातून मित्रांसोबत संभाषण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु संभाषणाची पातळी सभ्य आणि प्रतिष्ठित असली पाहिजे, विशेषतः जेव्हा ते विरुद्ध व्यक्तीसोबत असेल, जे जोडीदाराला आक्षेपार्ह नसावे," असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जर आक्षेप असतानाही पती किंवा पत्नीने असे कृत्य सुरू ठेवले तर ते निश्चितच मानसिक क्रूरतेला कारणीभूत ठरेल असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

2018 मध्ये या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. पतीला अंशत: बहिरेपण असून, त्याने ही गोष्ट पत्नीला लग्नाच्या आधीच सांगितली होती. पतीने केलेल्या आरोपानुसार, लग्नानंतर पत्नीने त्याच्या आईसह गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली आणि दीड महिन्याने तिने घर सोडलं. आरोपानुसार, पत्नी लग्नानंतर आपल्या माजी प्रियकरांशी फोनवरुन बोलत असे. पतीच्या दाव्यानुसार, व्हॉट्असअपवरुन होणारं हे संभाषण अश्लिल होतं.
उलटपक्षी, पत्नीने तिचा संबंधित पुरुषांशी असा कोणताही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. तिने असाही दावा केला की पतीने तिचा मोबाईल फोन हॅक केला होता आणि तिच्याविरुद्ध पुरावे तयार करण्यासाठी ते मेसेज त्या दोघांना पाठवले होते. पतीने फोनवरून चॅट्स मिळवल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे असाही युक्तिवाद तिने केला. तिने पतीवर मारहाण करण्याचा आणि 25 लाखांचा हुंडा मागण्याचा आरोप केला आहे.

पण महिलेच्या वडिलांनी स्वतः त्यांच्या मुलीला पुरुष मित्रांशी बोलण्याची सवय असल्याचं मान्य केल्याच उच्च न्यायालयाला आढळून आलं. कुटुंब न्यायालयाने असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की अपीलकर्त्याचे वडील एक वकील आहेत आणि त्यांनी 40-50 वर्षं कोर्टात काम केलं आहे. परंतु त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या त्यांच्या जबाबाचे खंडन केलं नाही. प्रतिवादीविरुद्ध एफआयआर किंवा घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी इत्यादीद्वारे कोणतंही प्रत्युत्तर नाही, जे प्रतिवादीने पत्नीविरुद्ध केलेले आरोप बरोबर आहेत हे सिद्ध करते,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

या सर्व निरीक्षणानंतर हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा पतीला घटस्फोट मिळवून देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. “प्रतिवादीने पुराव्यांवरून हे सिद्ध केले आहे की अपीलकर्त्याने त्याच्यावर मानसिक क्रूरता केली आहे. अपीलकर्त्याचे विद्वान वकील कौटुंबिक न्यायालयाने नोंदवलेल्या निष्कर्षांमध्ये कोणतीही त्रुट दाखविण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, म्हणून अपील फेटाळले जात आहे,” असं हायकोर्टाने सांगितलं.