अकोला :- आपल्या विविध मागण्यांसाठी मातंग समाजाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर निदर्शन केले. राज्यस्तरीय अनेक मागण्या प्रलंबित असताना, अखेर सकल मातंग समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात 1 ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गिकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असा महत्त्वाचा निकाल दिला गेला आहे. या निर्णयानुसार एक समिती गठित करण्यात आली असून, त्या समितीला दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी मातंग समाजाकडूनही आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आलं आहे. मातंग समाजाच्या राज्य स्तरावर अनेक मागण्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्या पूर्ण न झाल्याने अखेर सकल मातंग समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलं आहे.
निवेदनात, 1 ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गिकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकार यांना असल्याचा सर्वोच्च निकाल दिला. या निकालानुसार एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दोन महिन्यात अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार, अनुसूचित जातीतील 59 जातींची आजची लोकसंख्या गृहीत धरून वर्गीकरण करावे अशी मागणी या वेळी मातंग समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा स्वीकार होईपर्यंत ते आपल्या लढ्याचा जोरदार पाठपुरावा करत राहतील. मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींनी आज दाखवलेला एकजुटीचा संदेश राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडे जाऊन पोहोचेल, अशी आशा आहे.
