Water Crisis : मेळघाटात पाणीटंचाईने हाहाकार! महिलांची पायपीट – जीव वाचवण्यासाठी थेंबथेंब पाण्यासाठी संघर्ष!

अमरावती,मेळघाट :- अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रात पाणीटंचाईने भयंकर संकट निर्माण केले आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच गावोगावी पाण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे. महिलांना २-३ किलोमीटर डोक्यावर हंड्या घेऊन चालावं लागत आहे, लहान मुलं तहानलेली आहेत आणि जनावरं तडफडत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनाची निष्क्रियता गंभीर प्रश्न उभा करीत आहे.

पाणीटंचाईमुळे भयंकर हाल

माजीमध्ये अनेक गावांमध्ये पाणी मिळवण्यासाठी लोक दिवसाआड किंवा दोन-दोन दिवसांत एकदाच पाणी मिळवू शकत आहेत. काही ठिकाणी टँकरची मदत मिळत असली तरी, त्यातही कमी पडत आहे. 395 हातपंपांपैकी १४ बंद आहेत, तसेच काही ठिकाणी हातपंप असले तरी त्यातून पाणी येत नाही. या गंभीर परिस्थितीला सरकार आणि प्रशासन अजूनही अनदेखी करत आहे.

जलजीवन मिशन आणि घरघर पाणी योजना फसल्या

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘जलजीवन मिशन’ आणि ‘घरघर पाणी योजना’ सुरु केल्या होत्या, मात्र त्या केवळ कागदावरच सुरू आहेत. प्रत्यक्षात, मेळघाटातील लोकांना पाणी मिळवण्यासाठी शारीरिक कष्ट घ्यावे लागतात. महिलांना अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागते, त्यामुळे त्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.

शेतकऱ्यांची दुरावस्था

शेतकऱ्यांचीही दुरावस्था झाली आहे. त्यांच्या जनावरांनाही पाणी मिळत नाही आणि त्यामुळे ते तडफडत मरत आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे मदतीची याचना केली आहे, पण तो प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.

प्रशासनावर कडवट प्रश्न

ग्रामीण भागात सापडलेल्या या गंभीर परिस्थितीवर प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर मेळघाटात दुष्काळाने मृत्यूची वेळ येऊ शकते. आता सरकारने लक्ष घालावं की लोकांनी संघर्ष सुरू करावा? लोकांनी पाण्याविना जगण्याचा प्रश्न कसा सोडवायचा, हा गंभीर मुद्दा आहे.

स्थानिक महिलांची प्रतिक्रिया

स्थानीय महिलांच्या हृदयद्रावक प्रतिक्रियांचा शोध घेतल्यावर त्यांनी सिटी न्यूजला सांगितले की, “आमच्या बाळांना प्यायला पाणी नाही, आम्ही सरकारला किती वेळा सांगायचं? रोज ३ किमी चालावं लागते, पण प्रशासन गप्प आहे.”

तणावपूर्ण परिस्थिती आणि आपत्तीचा इशारा

संपूर्ण मेळघाटातील गावांमध्ये सध्या पाण्यासाठी हंड्यांची लांब रांग लागलेली आहे. पाणी मिळवण्यासाठी लोकांचा संघर्ष अधिकच तीव्र होऊ शकतो, जर प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही. संपूर्ण अपडेट्ससाठी सिटी न्यूज वाचत राहा!