आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्राकडून 24 हजार कोटींची तरतूद – खा. अनिल बोंडें
अमरावती :- देशभरातील विविध प्रकारच्या 75 समूहांमध्ये असलेल्या आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महाअभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून 24,104 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जोएल ओराम यांनी राज्यसभेत दिली.
राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांनी आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत आणि त्यासाठी निधी कसा वितरित केला जात आहे, यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री ओराम यांनी सांगितले की, 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 18 राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशातील 75 वेगवेगळ्या आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी ‘पीएम जनमन अभियान’ सुरू केले आहे. या माध्यमातून 11 वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
अभियानासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी
या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 15,336 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारकडून 8,768 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. देशभरात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.
आदिवासी भागांतील विकासावर भर
डॉ. अनिल बोंडे यांनी मेळघाट, गडचिरोली, पालघर आणि ठाणे यांसारख्या भागांतील आदिवासींच्या विकासासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री ओराम यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत 217 ब्लॉक्समध्ये विभागलेल्या 75 आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे.
आदिवासीबहुल भागांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज आणि शिक्षणाच्या सुविधा विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठिकाणी वीज पोहोचवण्यात अडचणी येत असल्यास सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जाणार आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ९ मंत्रालयांची मदत घेतली जात आहे.
आदिवासी महिलांसाठी विशेष योजना
महिला सक्षमीकरणासाठी आदिवासी महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मदत केली जात असून, महिला गटांना अल्प दरात कर्जाची सुविधा दिली जात आहे. स्थानिक आदिवासी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी वनधन केंद्रांच्या माध्यमातून विक्रीस मदत केली जात आहे. तसेच, विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये आदिवासी उत्पादने पाठवण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत असल्याची माहिती मंत्री जोएल ओराम यांनी दिली.
