Dalit Wasti Scam :  दलित वस्तीतील अनुदान गैरवापर प्रकरणावर मानवी हक्क आयोगाचा दणका

अमरावती, अचलपूर :- अचलपूर नगरपालिकेतील दलित वस्ती अनुदान गैरवापर प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल ५४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यावर आता कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा सात वर्षांपासून पाठपुरावा करणारे आर.टी.आय. कार्यकर्ता किशोर मोहोड यांना अखेर यश मिळाले आहे.

नेमका काय आहे संपूर्ण प्रकार?

२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात अचलपूर नगरपालिकेत दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, या निधीचा योग्य विनियोग न करता नगरपालिकेतील पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संगनमताने आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. २०१८ मध्ये आर.टी.आय. कार्यकर्ता किशोर मोहोड यांनी ही बाब उघडकीस आणली आणि महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. सात वर्षांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आयोगाने प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग-२ यांना दोषींवर तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

लेखापरीक्षण अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष

लेखापरीक्षण अहवालानुसार तब्बल ५४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा हा प्रकार समोर आला आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या चार सदस्यीय समितीने आपल्या अहवालात नियमबाह्य निधी हस्तांतरण, अनियमित खर्च आणि आर्थिक अपहाराचे स्पष्ट पुरावे दिले आहेत.

दोषींवर कठोर कारवाई होणार?

महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणी विद्यमान आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या निधीचा अपहार करून इतरत्र वळवण्याच्या आरोपांमुळे आता राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता आहे.

नजर ठेवा!

या प्रकरणातील प्रत्येक अपडेट तुम्हाला वेळोवेळी देत राहू. दोषींवर खरंच कठोर कारवाई होईल का? आणि या निर्णयानंतर इतर अशा गैरव्यवहारांना आळा बसेल का? यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी सिटी न्युला भेट द्या!