“832 कोटींचा बळीराजांचा विजय! पण किती शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला?

विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा वर्षानुवर्षांचा संघर्ष अखेर फळाला आला आहे. अनेक आंदोलने, पोलिसी दडपशाही आणि प्रशासकीय उदासीनतेला तोंड देऊनही हार न मानलेल्या शेतकऱ्यांना मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ८३२ कोटी रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाच्या वितरणाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, १६ एप्रिल २०२५ पासून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

संघर्षाचा लांबलचक प्रवास

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्कांसाठी लढा दिला. राज्य सरकारपासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत सर्व स्तरांवर त्यांनी आपली कैफियत मांडली. या संघर्षादरम्यान त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला – पोलिसांचा अत्याचार, आंदोलनातील अटकसत्र आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यासारख्या धक्कादायक घटना घडल्या. अनेक शेतकरी आर्थिक संकटामुळे आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचले होते. या अन्यायाची पार्श्वभूमी आता उजेडात येत असून, हा लढा शेतकऱ्यांच्या बलिदान आणि सहनशीलतेचा इतिहास बनला आहे.

८३२ कोटींचे अनुदान, हेक्टरी ५ लाख रुपये

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियमक मंडळाने या सानुग्रह अनुदानाला मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ८३२ कोटी रुपये वितरित केले जाणार असून, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार हेक्टरी ५ लाख रुपये मिळतील. १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या वितरण प्रक्रियेमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांचा विजय, पण प्रश्न कायम

संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी या विजयाचे श्रेय शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांना दिले. ते म्हणाले, “हा विजय आमच्या असंख्य बलिदानांचा परिणाम आहे. पण हा लढा जर लवकर मान्य झाला असता, तर किती शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.” या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गमावलेल्या जीवांचे मूल्य कसे भरून निघणार, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

पुढील पाऊल

या यशानंतरही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या पूर्णपणे सुटलेल्या नाहीत. अनुदानाचे वितरण वेळेत आणि पारदर्शकपणे होईल यासाठी संघटना प्रशासनावर लक्ष ठेवणार आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी धोरण आखण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे