तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पावरून आदिवासींचा संताप! मेलघाटात तापी लोक मंचची पत्रकार परिषद

धारणी : तापी नदीवर प्रस्तावित तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पामुळे मेलघाटातील 14 गावांचे शेत, जंगल आणि घरदारे डुब क्षेत्रात जाण्याची भीती दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर तापी लोक मंच या स्थानिक संघटनेने धारणी येथे पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकल्पावर गंभीर आक्षेप नोंदवले.

प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील 14 तर मध्यप्रदेशातील 8 आदिवासी गावांना डुब क्षेत्रात आणण्याची शक्यता आहे. या गावांमध्ये कोरकू व गोंड आदिवासी मोठ्या संख्येने राहतात. त्यांचे संपूर्ण जीवन जल-जंगल-जमिनीवर अवलंबून आहे. या प्रकल्पामुळे त्यांच्या शेती, जंगल हक्क, पूजास्थळे, स्मशानभूमी आणि पाणवठे नष्ट होणार आहेत, असा इशारा मंचाने दिला आहे.

तापी लोक मंचने व्यक्त केलेल्या मुख्य चिंता:
🔹 वनहक्क कायदा 2006 चा उल्लंघन: ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क (CFR) प्राप्त असून, त्यांची परवानगी न घेता जमीन अधिग्रहित करणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

🔹 PESA कायद्याचे उल्लंघन: अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेता प्रकल्प राबवणे हा स्पष्ट कायदा भंग आहे.

🔹 पर्यावरणीय धोके: प्रकल्पामुळे हजारो झाडे, वन्यजीवांचे अधिवास आणि जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. तापी परिसर हा अत्यंत संवेदनशील जैवक्षेत्र आहे.

🔹 आदिवासी संस्कृतीवर आघात: या प्रकल्पामुळे पारंपरिक जीवनशैली, श्रद्धास्थळे, भाषा आणि सामाजिक रचना विस्कळीत होणार आहे. कोरकू भाषा युनेस्कोने लुप्तप्राय भाषांमध्ये समाविष्ट केली असून, विस्थापनामुळे ती आणखी संकटात येईल.

🔹 पारदर्शकतेचा अभाव: प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती (DPR, EIA) ग्रामसभांना मिळालेली नाही. कोणतीही खुली बैठक किंवा जनसंवाद घडवून आणलेले नाहीत.

🔹 पुनर्वसनाच्या योजना अस्पष्ट: सरकारकडून ना ठोस पुनर्वसन धोरण जाहीर झाले, ना भूमिहीन, वनाश्रित किंवा महिला-केंद्रित कुटुंबांसाठी योजना मांडण्यात आली आहे.

🔹 फसव्या भौगोलिक दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह: “फॉल्ट झोन” हा भूकंप संभाव्य भाग आहे तर “बाजाडा झोन” अतिवृष्टी व पुरांच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे.

🔹 संविधानिक अधिकारांचा धोका: या प्रकल्पामुळे पाचव्या अनुसूची अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणापासून आदिवासी वंचित राहू शकतात. त्यांना मेलघाटात पुनर्वसन मिळणे कठीण आहे आणि त्यामुळे ते मूळ हक्क गमावतील.

तापी लोक मंचच्या ठाम मागण्या:
1️⃣ प्रकल्पाचे सर्व दस्तावेज (DPR, EIA) तात्काळ सार्वजनिक करावेत व ग्रामसभांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करावेत.
2️⃣ ग्रामसभा संमती मिळेपर्यंत कोणतीही प्रकल्प अंमलबजावणी थांबवावी.
3️⃣ FRA व PESA कायद्याचा पूर्ण सन्मान करून ग्रामसभांना निर्णायक संस्था मानावे.
4️⃣ स्वतंत्र सामाजिक परिणाम अभ्यास (SIA) करून त्याचा अहवाल ग्रामसभांमध्ये मांडावा.
5️⃣ प्रभावित कुटुंबांना भूसंपत्ती, रोजगार, सांस्कृतिक स्थळांचे पुनर्स्थापन यांचा समावेश असलेले संपूर्ण पुनर्वसन पॅकेज द्यावे.
6️⃣ जनसंवादाद्वारे प्रकल्पाचे पुनर्विचार करावा व जलसंवर्धनाचे पर्यायी विकेंद्रित मॉडेल स्वीकारावे.
7️⃣ प्रकल्पसंबंधी कार्यालय धारणी येथे स्थापन करावे.
8️⃣ फॉल्ट झोन आणि बाजाडा क्षेत्रावर विस्तृत वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिले जावे.
9️⃣ कोरकू भाषेच्या अस्तित्वासाठी विशेष संवर्धन योजना आखावी.

सरकारकडे मागणी – माहिती द्या, सहभागी करा नाहीतर लोकांमध्ये संताप उसळेल
तापी लोक मंचने आधीच 25 मार्च 2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी, धारणी यांच्यामार्फत सरकारकडे प्रकल्पाची माहिती मागितली होती. मात्र आजवर कोणतीही अधिकृत माहिती प्रशासनाकडून मिळालेली नाही, हे मंचाने निदर्शनास आणले.

जर शासनाने प्रकल्पाच्या नियोजन व अंमलबजावणीत स्थानिक लोकांचा सहभाग घेतला नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, आणि त्याचे सर्वस्वी जबाबदार शासन असेल, असा इशारा मंचाने दिला.