चांदूरबाजारमध्ये लोकविकास संघटनेचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
चांदूरबाजार : चांदूरबाजार तालुक्यातील विविध समस्या, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता लक्षात घेता लोकविकास संघटनेच्यावतीने सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी तहसीलदार रामदास शेळके गैरहजर असल्यामुळे कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांनी निवेदन स्विकारले. निवेदनाद्वारे शासनाने या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
- प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. - मंजूर व अपूर्ण पांदन रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत.
- खरीप हंगामात चांगल्या प्रतीचे बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावीत.
- कृषी केंद्रांमध्ये मिळणाऱ्या बोगस बियाण्यांवर कठोर कारवाई करावी.
- तालुक्यातील शासकीय अधिकारी मुख्यालयात उपस्थित राहण्यास सक्ती करावी.
- चांदूरबाजार नगरपालिकेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी द्यावा.
- शालेय विद्यार्थ्यांना लागणारी शैक्षणिक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत.
- बेघर नागरिकांना प्लॉट आणि घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा.
- जसापुर–चांदूरबाजार अपूर्ण काँक्रीट रस्त्याचे काम तात्काळ सुरू करावे.
- निराधारांना अनुदान थेट खात्यात जमा करावे.
- अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी.
- रोजगार हमी अंतर्गत मंजूर गाय गोठा, शेळी व कुक्कुटपालन शेडसाठी अनुदान तात्काळ द्यावे.
- तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याने आपत्कालीन सेवा प्रभावित होत आहे, त्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश द्यावेत.
- मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या अवैध मुरूम ओव्हरलोड वाहतुकीवर बंदी घालावी.
- भुमिअभिलेख कार्यालयातील शेतकऱ्यांची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.
शेतकरी व नागरिकांचा मोठा सहभाग
या आंदोलनात लोकविकास संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गोपाल भालेराव यांच्यासह विजय राऊत, ऋषिकेश रडके, दत्तराज विचे, रवी काशीकर, आकाश खेलदार, प्रीतम मानापुरे, बाळासाहेब निंभोरकर, प्रविण गेडाम, अमोल देशमुख, तुषार गणोरकर, प्रमोद घाटोळ, धीरज तायवाडे, संतोष भेले, श्यामलाल ठाकरे, इमरान सौदागर आणि शेकडो नागरिक व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या आंदोलनातून चांदूरबाजार तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांची व्यथा स्पष्टपणे समोर आली आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ कृती केली नाही, तर जनतेचा रोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
