“राज्यात तब्बल १ लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा संशय, सर्व मोठ्या प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करा’’, काँग्रेसची मागणी
नवी दिल्ली/मुंबई – घोडबंदर-भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्ग प्रकल्पावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील भाजपा युती सरकारला मोठी चपराक लगावली आहे. कोर्टात सरकारचे पितळ उघडे पडल्याने निविदा रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. या प्रकल्पात मोठे गौडबंगाल असून, कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ हजार कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे. तब्बल १ लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा संशय असून, सर्व मोठ्या प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पातून दुसऱ्या निविदाधारकाचे टेंडर तांत्रिक बाबीचे कारण देत रद्द केले, या कामाचे टेंडर ज्या कंपनीला दिली ती मेघा इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोणाची आहे? यामागे काय गौडबंगाल होते? हे आता सर्वांसमोर आले आहे. एमएमआरडीएने आता टेंडर रद्द केल्याने हा विषय संपत नाही, हा विषय भ्रष्टाचाराचा आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांनी भ्रष्टाचाराचा कॉरिडॉर तयार केला असून एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, एसआरए यांचे एक सर्कल आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून भ्रष्टाचाराचे हे सर्कल सुरु आहे. यासाठी लाडके अधिकारी नियुक्त केले जातात आणि यातून लाडका ठेकेदार योजना राबविली जाते.
हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता नसून राज्यात समृद्धी महामार्ग, पुणे रिंगरोड, विरार अलिबाग कॅारिडॅार व आता शक्तीपीठ महामार्ग हे सर्व प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहेत. सत्तेतून संपत्ती व संपत्तीतून सत्ता हे दुष्टचक्र सुरु असून. ठाणे, मुंबई परिसरातील प्रकल्प हे या गौडबंगालाचे भाग आहेत. ५० खोके एकदम ओके चा पैस यातूनच आला. निवडणुकीतही पैसा फेक तमाशा देख चा पैसाही यातूनच आला होता, यांना सर्व रान मोकळे आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिकांवर प्रशासक राज आहे आणि प्रशासक राज्य सरकार नियुक्त करतो. फडणवीस व शिंदे यांनी या माध्यमातून रॅकेट सुरु केले आहे. यातून तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसत आहे. म्हणून या सर्व प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.
