“अमरावती विद्यापीठातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लखन मैघणे यांचे २१ दिवसांचे उपोषण;

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रशासनातील कथित अनियमिततेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लखन अरविंद मैघणे यांचे अन्नत्याग उपोषण आज २१ व्या दिवशीही सुरूच आहे. यवतमाळ येथील सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयातील ग्रंथालय लिपिक असलेले मैघणे विद्यापीठ प्रशासनाने नियम डावलून केली असल्याचा आरोप करत लढा देत आहेत.

काय आहे प्रकरण?
श्री. लखन मैघणे यांचे म्हणणे आहे की, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने UGC नियम, महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 2016 आणि शासन निर्णयांचे उल्लंघन करत डॉ. अरुण दादाजी शेंडे यांची पदोन्नती व प्रभारी प्राचार्यपदी नियुक्ती केली आहे.

डॉ. शेंडे यांना NET/SET मध्ये अपात्रता असून, पीएच.डी. पदवी 2019 मध्ये प्राप्त झाली आहे. मात्र, नियमबाह्यपणे CAS अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक पद आणि 2010 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती दिली गेली आहे. इतकेच नव्हे तर संबंधित दस्तऐवज विद्यापीठ प्रशासनाकडून लपवले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

न्यायालयीन निरीक्षण
NET/SET अपात्र शिक्षकांना CAS लाभ देऊ नयेत असा महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही, नियम झुगारून विविध आर्थिक लाभ घेण्यात आल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी
श्री. मैघणे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि पोलीस प्रशासन यांच्याकडे निवेदन देत ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. तसेच, डॉ. शेंडे यांचे दिनांक ५ मार्च २०२५चे प्रभारी प्राचार्य पदाचे आदेश रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाकडून दुर्लक्ष?
उपोषणकर्त्यांनी सर्व आवश्यक पुरावे, शासन निर्णय सादर केल्यानंतरही विद्यापीठ प्रशासनाने “ही आमची जबाबदारी नाही” असा पवित्रा घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याऐवजी संस्थेने गैरप्रकार झाला नसल्याचे सांगितल्यामुळे विद्यापीठाने उपोषणकर्त्याला अधिकृतपणे तशाच आशयाचे पत्र दिले आहे.

मानसिक दबाव आणि आरोग्य धोक्यात
२१ दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे श्री. लखन मैघणे यांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकल्याचा आरोपही त्यांच्या समर्थकांनी केला आहे.

आदिवासी व्हिसल ब्लोअरचा संघर्ष
लखन मैघणे हे आदिवासी समाजातील व्हिसल ब्लोअर असून, त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी झुंज दिली आहे. त्यांचा लढा केवळ स्वतःच्या हक्कासाठी नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी आहे, असे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.