📰 राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक: अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ – अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध जनहिताचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री आणि अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय एक नजरात –

1. अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
   सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देत राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
   यासंबंधी विधेयक येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.
   यामुळे अनुसूचित जातीतील नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण शक्य होईल आणि आयोगास कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील.
2. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात वाढ
   शासकीय भौतिकोपचार (Physiotherapy) व व्यवसायोपचार (Occupational Therapy) पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 6,250 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
   पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ही वाढ 10,000 रुपये करण्यात आली आहे.

याशिवाय, B.Sc. नर्सिंग अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील 8,000 रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे.
हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या शिफारशीवर आधारित आहे.

3. उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीसाठी दरात सुधारणा
   राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढीच्या दृष्टीने विविध प्रकारच्या दारू आणि मद्याच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
   यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, तसेच उत्पादन व विक्री व्यवस्थेतील पारदर्शकतेला चालना मिळणार आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि महसूल विभाग यांच्यातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रणनीतिक पावले असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयांमुळे शैक्षणिक आणि आर्थिक लाभाचे थेट परिणाम सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहेत.