LIVE STREAM

AmravatiLatest News

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना जाहीर – निवडणूक प्रक्रियेला गती

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठा निर्णय घेत राज्य शासनाने महानगरपालिका प्रभाग रचना आणि सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर गती मिळाली आहे.

२०२५ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या सार्वत्रिक महानगरपालिका निवडणुकांसाठी “अ”, “ब”, “क” व “ड” वर्गातील सर्व पालिकांमध्ये प्रभाग रचना अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासनाने अधिसूचना जारी करत स्पष्ट केले आहे की, ही रचना २०२२ च्या अधिनियम क्रमांक २१ व ४३ तसेच २०२४ च्या अधिनियम क्रमांक २३ नुसार करण्यात येणार आहे.

भाग रचनेतील मुख्य वैशिष्ट्ये:
प्रत्येक महानगरपालिका प्रभागांमध्ये विभागली जाणार.
प्रत्येक प्रभागातून सरासरी ४ सदस्य निवडले जातील (३ ते ५ यामध्ये मर्यादा).

प्रभागांची लोकसंख्या गणिती सूत्रानुसार ठरवण्यात येणार:
एकूण लोकसंख्या ÷ सदस्यसंख्या × संबंधित प्रभागातील सदस्यसंख्या
लोकसंख्येतील ±१०% फरक सहनशील ठेवला जाणार.
भौगोलिक सलगता, नैसर्गिक सीमा, आणि वस्त्यांचे विभाजन टाळणे यावर भर.
आरोग्य सुविधा, शाळा, मैदाने यासारख्या सार्वजनिक सुविधांचे संरक्षण होईल अशी रचना.
प्रभागांना स्थानिक ओळख असलेली नावे देण्याचा विचार.

“ड” वर्गातील महानगरपालिका अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
“ड” वर्गात येणाऱ्या १८ महानगरपालिकांची प्रभाग रचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत असेल. यामध्ये अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, परभणी, जळगाव, कोल्हापूर, उल्हासनगर, पनवेल, नांदेड-वाघाळा, धुळे, अहमदनगर, भिवंडी-निजामपूर, सोलापूर, मालेगाव, सांगली-मिरज-कुपवाड, इचलकरंजी, जालना, मिरा-भाईंदर आणि लातूर यांचा समावेश आहे.

निवडणुका पारदर्शक आणि वेळेत घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे २०२५ च्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेणे बंधनकारक झाले होते. या पार्श्वभूमीवर ही प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर लोकशाहीला बळ मिळेल आणि नागरिकांचा सहभाग वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रभाग रचनेची ही नवी रूपरेषा महानगरपालिका प्रशासनासाठी अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख ठरणार आहे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!