राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी एक खिडकी योजना राबवा – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

मुंबई :- मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करावी. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या सर्व योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकींग सिस्टीम, रेशनची पोर्टिबिलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने योजना राबवण्यावर भर द्यावा. बीड जिल्ह्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही काम करावे. अपघातग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तात्काळ मदत देण्यात यावी अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या.

विधानभवन येथे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हयातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठीत समिती अहवाल – मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक झाली. यावेळी या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, साखर आयुक्त दीपक तावरे, धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी आविनाश पाठक, लातुरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आर.आनंदकर, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव विलास ठाकूर, महिला व बालविकास सहआयुक्त राहुल मोरे, आरोग्य विभागाचे डॉ.अमोल भोर, कामगार विभागाचे संकेत कानडे यावेळी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, बीड जिल्ह्यात गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यानंतर राज्य शासनाने २६ जून २०१९ रोजी समिती स्थापन केली होती.गेल्या तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत समितीने तपासणी केली. सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांनी यामध्ये प्रभावीपणे व समन्वयाने काम करावे. तसेच या विभागांना येणा-या अडचणींचा अहवाल तात्काळ पाठवावा जेणेकरून यामध्ये असणाऱ्या त्रुटीबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना धोरणात्मक निर्णय घेवून ठरविता येतील.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, आरोग्य विभागाने ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड देणे. ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ऊस तोडणीच्या ठिकाणी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करणे. तज्ज्ञांनी केलेल्या एसओपीचा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करावी. खासगी स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी त्यांच्याकडील गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा अहवाल दरमहा जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पाठवावा. आरोग्यविषयक योजनांची जनजागृती करणे यावर भर द्यावा.महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणे. ज्या परिसरात ऊस तोड कामगार आहेत तिथे स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी ऊस तोड कामगार महामंडळाचे १० टक्के निधीची तरतूद करावी.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, साखर आयुक्त, साखर कारखाने, कामगार आयुक्तांनी सर्व ऊसतोड मजुरांची नोंदणी सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे करावी. त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावीत. प्रत्येक जिल्ह्यात हे काम केले जावे. गाळप हंगामात कारखाना परिसरात उस तोडणीसाठी आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व अन्य मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी. ऊसतोडणी मजुरांसाठी कारखाना परिसरात घरकुल धर्तीवर घरे बांधण्यात यावीत. महिला व बालकल्याण विभागाने कारखान्याच्या ठिकाणी उसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघर तयार करावे. मजुरांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह व हंगामी शाळा कारखान्यांच्या ठिकाणी सुरू कराव्यात. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी राज्यात ५००० बालविवाह रोखले असून यामध्ये ४०० एफआयर नोंद करण्यात आले आहेत.आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभागांनी त्याचबरोबर शासनाच्या सर्व विभागांनी ऊस तोड कामगारांसाठीच्या योजनांची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर द्यावी. अन्न नागरी पुरवठा विभागाने उस तोडणीला जाण्याआधी मजूरांना रेशनकार्ड वितरीत करावे. यावेळी प्रत्येक विभागाने व जिल्ह्यांनी ऊस तोड कामगारांसाठी सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.