राज्य विधिमंडळात आ.सौ.सुलभाताई खोडके यांनी लावून धरला तारांकित प्रश्न..
मुंबई :- गोर-गरीब सामान्य जनतेला हक्काचे घरकुल मिळावे म्ह्णून केंद्र शासनाच्या वतीने “सर्वांसाठी घरे” या शीर्षा खाली प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा – २ राबविण्यात येत आहे. मात्र वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये अमरावती जिल्ह्यात घरकुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याला घेऊन दिरंगाई होत असल्याने हजारो लाभार्थी योजनेच्या लाभांपासून वंचित आहे. अमरावती जिल्ह्यात पीएम आवास योजनेच्या कामांना गती मिळण्यासह कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सूचना करावी ,असा तारांकित प्रश्न अमरावतीच्या आमदार-सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळात लावून धरला.
राज्य विधिमंडळाच्या मार्च -२०२५ च्या बजेट अधिवेशनात आज दिनांक २६ मार्च रोजीच्या कामकाजादरम्यान आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा-दोन अंतर्गत प्रलंबित घरकुलांसंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला.
अमरावती जिल्ह्यात वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये ५० हजार ८८६ घरकुले मंजूर असतांना केवळ ४९ हजार ९४० लाभार्थींना योजनेचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. तर ४,२३७ लाभार्थींना दुसरा व १,३७८ लाभार्थींना तिसरा हप्ता देण्यात आला. तर ३६६ घरकुल अद्यापही प्रलंबित आहे. म्हणजे जिल्ह्यात ५० हजार लाभार्थींपैकी केवळ ६ हजार घरकुलांची कामेच प्रगतीपथावर असल्याची बाब आमदार महोदयांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात दिरंगाईची कारणे काय आहे ? असा प्रश्न आमदार महोदयांनी उपस्थित केला .
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लाभार्थींकडे जागा उपलब्ध आहे. पण ते घर बांधू शकत नाही. अशा लोकांना योजनेचा लाभ मिळावा हेच उद्दिष्ट असतांना गरीब लोकं घरकुलापासून वंचित राहत असल्याने सदर कामांत अधिकारी वर्गाकडून प्रचंड दिरंगाई होत असल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत सूचना करावी , अशी मागणी आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागातील लाभार्थीचा सर्व्हे करून त्यांना तातडीने योजनेचा लाभ देण्याची मागणी सुद्धा आमदार महोदयांच्या वतीने सभागृहासमक्ष करण्यात आली.
यावर उत्तर देतांना ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात वर्ष २०२४-२५ चे प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा -२ मधील उद्दिष्ट पूर्ण करण्याला घेऊन कामे सुरु आहेत. टप्प्याटप्याने घर तयार होत असल्याने लाभार्थीना प्रथम , द्वितीय व तृतीय टप्याने लाभ वितरित करण्यात आला आहे. मात्र घरकुल योजने संदर्भात कुठलीही अडचण निर्माण होत असल्याने अथवा दिरंगाई झाल्यास किंवा भ्रष्टाचार झाल्यास एकही अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही. त्यांचेवर तातडीने कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
