राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीमुळे आता देशभरात नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करु नये असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता यापूर्वीच गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायायात दाद मागता येणार आहे.
