‘भाषा ही प्रदेशाची, लोकांची असते, धर्माची नाही’, उर्दूवरून सर्वोच्च न्यायालयानं टोचले कान
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेला उर्दूत फलक लावण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावत अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं. ‘उर्दू ही लोकभाषा असून, ती कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही आणि मराठीबरोबर तिच्या वापरावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही’, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. भाषिक विविधतेचा आदर राखणं महत्त्वाचं असून, उर्दूसह इतर भाषांशी मैत्री करूया, असंही मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं.
पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा संजय बागडे यांनी विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर उर्दू भाषेत फलक लावण्यास माजी नगरसेविकेने विरोध करत त्यांनी ही भूमिक न्यायालयाच्या दारी नेली होती. अमरावतीच्या आयुक्तांनी अर्ज बाद केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली. त्यावर नगरसेविकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने हा फलक वापरण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आलं. मात्र न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं कायद्याच्या भाषेत उर्दूसंदर्भातील निरीक्षण नोंदवलं. यावेळी मराठीसह इतर भाषेचा वापर फलकात करणं म्हणजे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायद्याचा भंग नाही, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
न्यायालयानं अधोरेखित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे…
उर्दूचा वापर हा केवळ संवाद मजबूत करण्यासाठी असून भाषेच्या विविधतेचा आदर राखला गेलाच पाहिजे, किंबहुना भाषा ही नागरिकांमध्ये फूट पाडण्यास कारणीभूत ठरताच कामा नये. परिणामी फलकावर राज्याच्या अधिकृत मराठी भाषेव्यतरिक्त उर्दूचा वापर केला जात असेल आणि पालिकेच्या हद्दीतील नागरिकांना उर्दू समजत असेल तर आक्षेप घेण्याचं काहीच कारण नाही. कारण, जनतेला दैनंदिन सेवा देणं हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं काम असतं.
मुळात उर्दू ही बाहेरील भाषा नाही असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयानं यावेळी उर्दू ही मराठी, हिंदी प्रमाणेच इंडो-आर्यन गटातील भाषा आहे असं स्पष्ट केलं. याच भूमीत या भाषेचा जन्म होऊन ती इथंच विकसित झाली असल्याची बाबही न्यायालयानं अधोरेखित केलं.
