पीएम जनमन, धरती आबा सारख्या योजनांमधून प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वर्धा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी पीएम जनमन, धरती आबा सारख्या अनेक योजना नव्याने सुरु केल्या. राज्यात या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वर्धा येथे नव्याने लोकार्पण झालेली प्रकल्प कार्यालयाची इमारत यासाठी महत्त्वाचे योगदान देईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

येथील इव्हेंट सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सेवा पंधरवड्याचा समारोप तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय ईमारतींचे लोकार्पण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आ.दादाराव केचे, आ.समिर कुणावार, आ.सुमित वानखेडे, आ.राजेश बकाने, माजी खासदार रामदास तडस, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अप्पर आदिवासी आयुक्त आयुषी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे आदी उपस्थित होते.

मी मुख्यमंत्री असतांना वर्धा येथे पंकज भोयर यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याने प्रकल्प कार्यालय मंजूर केले होते. या कार्यालयाचे लोकार्पण देखील माझ्याहस्ते होत आहे. आदिवासी समाज पुढे गेला पाहिजे, यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीने सातत्याने काम केले जात आहे. देशाच्या ईतिहासात पहिल्यांदाच दौपदी मुर्मू यांच्या रुपाने आदिवासी महिला देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्या आणि देशात एका नवीन पर्वाला सुरुवात झाली.

राज्यात 2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीमध्ये आम्ही सेवा हमी कायद्या करण्याचा निर्णय घेतला. आज सेवा ही हमी झाली आहे. प्रत्येकाला सेवा मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. वेळेत सेवा न दिल्यास दंडाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. आ.समिर कुणावार यांनी त्यावेळी आपल्या मतदारसंघात मोठ्या संख्येने समाधान शिबिरे घेतले. एकाच मतदारसंघात 50 हजारावर नागरिकांना लाभ त्यांनी दिला. त्यांची ही कल्पना आम्ही राज्यभर राबविली. मधल्या काळात शासन आपल्या दारी हे उपक्रम राज्यभर राबविले. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला पाहिजे, हीच या मागची भावना, असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

लॅाजिस्टिकच्याबाबतीत वर्धा महत्वाचा जिल्हा ठरेल

समृद्धी महामार्ग वरदान ठरला आहे. नागपूर वर्धाच्या परिसतात आपण सर्वात मोठा लॅाजिस्टिक पार्क करतो आहे. शक्तीपीठ महामार्ग देखील वर्ध्यावरून जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्राला जोडणार हा महामार्ग देखील शेतकरी, उद्योगांसाठी फायद्याचा ठरेल. यामुळे भविष्यात लॅाजिस्टिकच्या बाबतीच वर्धा महत्वाचा जिल्हा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वर्धेत जास्तीत जास्त लखपती दिदी होण्याचा विश्वास

राज्यात 1 कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दिदी बनविण्याचा संकल्प आपण केला आहे. स्वत:च्या बळावर दरवर्षी एक लक्ष रुपये आमच्या बहिणी कमावतील. आतापर्यंत 25 लक्ष लखपती दिली झाल्या आहे. पुन्हा 25 लक्ष बहिणी लखपती दिदी होत आहे. पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या पुढाकाराने राज्यात जास्तीत जास्त लखपती दिदी वर्धा जिल्ह्यात होतील, अशा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

वैनगंगा नळगंगेचे काम याचवर्षी सुरु करण्याचा प्रयत्न

वैनगंगा नळगंगा हा प्रकल्प राज्याचा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा लाभ देखील वर्धा जिल्ह्याला होणार आहे. हा प्रकल्प याच वर्षी सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रकल्पामुळे लाखो एकर जमीन ओलिताखाली येणार असून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडणार आहे. 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च प्रकल्पावर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बील माफी, आता मिळणार दिवसा वीज

शेतकऱ्यांना वीज बिलाची माफी देण्यात आली. आता त्यांना दिवसा अखंडीत 12 तास वीज पुरवठा देण्यासाठी राज्यात सौर वाहिनींचे काम मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. लवरकच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मागणी केलेल्या वर्धा कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा विकास बीओटी तत्वावर करण्यास मान्यता देऊ तसेच वर्धा शहरातील रामनगर येथील लीज जमीन फ्री होल्ड करू व लोकांना मालकी हक्क देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

योजना प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणार – प्रा.डॉ.अशोक उईके

राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि मी आदिवासी विकास मंत्री असतांना वर्धा येथे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर झाले. आज या कार्यालयाचे लोकार्पण देखील आमच्याहस्ते होत आहे. राज्यातील प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. एकही आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही केली. प्रधानमंत्र्यांनी सुरु केलेल्या पीए जनमन या योजनेतून 13 विविध शासकीय विभागाच्या योजना प्राधान्याने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. धरती आबा योजनेचा देखील लाभ होत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्याला अजून 30 नवीन एसटी बसेस – प्रताप सरनाईक

वर्धा येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या आवश्यक सोई-सुविधांसाठी जी काही मदत लागेल, ती उपलब्ध करून देऊ. वर्धा जिल्ह्याला यापुर्वी 20 नवीन एसटी बसेस देण्यात आल्या आहे. पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी 50 बसेसची मागणी केली आहे. त्यामुळे उर्वरीत 30 बसेस जुन महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येतील. एसटी डेपोला एसटी पोर्ट म्हणून आपण विकसित करतो आहे. जिल्ह्यातील काही डेपोचा त्यासाठी प्रस्ताव असल्यास सादर करावे, असे श्री.सरनाईक म्हणाले.

समृद्धी, शक्तीपीठ, नदी जोडमुळे जिल्ह्याचा विकास होईल – डॉ.पंकज भोयर

समृद्धी महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून जातो. शक्तीपीठ महामार्गाची सुरुवातच वर्धा जिल्ह्यातून होत आहे. वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पात देखील वर्धा जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. या विविध प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याचा विकास होणार आहे. जिल्हा देखील विकासाच्या बाबतीत मागे राहणार नाही. बोर प्रकल्पाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन करून द्यावे, बोर, धाम सिंचन प्रकल्पाला अंतिम मान्यता, वर्धा बाजार समितीचा बीओटी तत्वावर विकास व शहरातील रामनगर येथील पट्टे धारकांबाबत मार्ग काढण्याची विनंती पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मकता देखील दर्शविली. यावेळी आ.राजेश बकाने, आ.समिर कुणावार, आ.दादाराव केचे यांची देखील भाषणे झाली. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी केले.

यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय व आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांचे ई-लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते झाले. वर्धा शहरानजीक सालोड येथे 15 एकर क्षेत्रावर परिवहन कार्यालयाची सुसज्ज ईमारत उभी राहिली आहे. ईमारतीच्या बांधकामावर 11 कोटी 29 लक्ष ईतका खर्च झाला आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची 4 मजली स्वतंत्र ईमारत देखील उभी राहिली असून या ईमारतीवर 5 कोटी 25 लक्ष रुपये खर्च झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास लाभार्थी, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.