मोर्शी : नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दृष्टीने हा ऐतिहासिक, अकल्पनी, सर्वकष, समानता ठेवणारा अर्थसंकल्प होता असे बोलल्या जात होते. महायुती सरकारनं निवडणुकीपूर्वी मतदार संघातील जनतेला विविध आश्वासनं खैरात म्हणून वाटली होती. त्या आश्वासनांची पूर्तता या अर्थसंकल्पातून होते का याकडे संपूर्ण मतदार संघाच लक्ष लागलं होतं मात्र मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचा मागील ५ वर्षातील इतिहास पाहता २०२० – २१ मध्ये २१८ कोटी ९२ लक्ष रुपये, २०२१- २२ मध्ये ४०७ कोटी ९० लक्ष रुपये, २०२२- २३ मध्ये ७० कोटी ७२ लक्ष रुपये, २०२३- २४ मध्ये ५८९ कोटी ७३ लक्ष रुपये, २०२४- २५ मध्ये ४५४ कोटी ९८ लक्ष रुपये याप्रमाणे प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता आणि २०२५ – २६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कामांसाठी एक रुपयांचाही निधी प्राप्त न झाल्यामुळे मतदार संघाची विकासाची परंपरा खुंटली असल्यामुळे मतदार संघातील जनतेमध्ये शासनाप्रती रोष निर्माण होतांना दिसत आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये नव्याने निवडून आलेले आमदार उमेश यावलकर यांना भरघोस निधी मिळेल असे सर्वांना वाटत होते.त्यांनी अथक प्रयत्न सुद्धा केले परंतु महाराष्ट्र सरकारने या अर्थसंकल्पात मोर्शी विधानसभा मतदार संघाला ठेंगा दाखविला आहे.जानेवारी पहिला महिना सुरू झाला की संपूर्ण महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याही मतदारसंघाला भरभरून निधी मिळावा या अनुषंगाने सर्वच आमदार सातत्याने प्रयत्नशील असतात. या दृष्टिकोनातूनच मोर्शी विधानसभा मतदारसंघामध्ये विविध पायाभूत सुविधा, मूलभूत गरजा पूर्ण करणे गरजेचे होते.
मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाचा विकास जलद गतीने व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पात मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद होईल अशी अपेक्षा मोर्शी विधानसभा मतदार संघातील जनतेला मोठी आशा होती मात्र मागील 5 वर्षांपासून झपाट्याने विकसित होणाऱ्या मोर्शी विधानसभा मतदार संघाला मार्च 2025 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात एक रुपयांचा दमडीचा ही निधी मिळाला नसल्याची खंत मतदार संघातील जनता व्यक्त करतांना दिसत आहे.
मोर्शी वरूड तालुक्यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते,पांदण रस्ते डांबरी करणे, ग्रामीण रस्ते सिमेंट करणे,गावातील नवीन नाल्या,नवीन पुलांचे बांधकाम, राज्य मार्ग, ग्रामीण मार्ग, शासकीय कार्यालय इमारती, विविध दवाखाने, जलसंधारण ची बंधारे,खोलीकरण करणे, गाळ काढणे, नवीन वस्तीगृह बांधणे,सिंचन प्रकल्पाकरिता निधी,शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी साठी निधी, सामाजिक न्याय विभागासाठी निधी, आदिवासी विभागासाठी निधी यासह आदी विकासकामांना या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झालेली नसल्यामुळे अपुरे रस्ते, गैरसोयी आणि नियोजनाचा अभाव जाणवणार असल्यामुळे निधी अभावी मतदार संघाची विकासाची परंपरा खुंटली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी मोठी तरतूद होईल ही अपेक्षा फोल ठरली असून मोर्शी विधानसभा मतदार संघाच्या विकासाच्या बाबतीत अर्थसंकल्पाने ठेंगाच दाखवला असल्याने झपाट्याने विकसित होणाऱ्या मतदार संघातील विकास कामांना ब्रेक लागला असल्याची नागरिकांची भावना आहे.
