ऑफ्रोह संघटनेचे अकोल्यात धरणे आंदोलन; अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अकोला : सुप्रीम कोर्टाच्या 28 एप्रिल 2025 च्या निर्णयामुळे रद्द झालेल्या अधिसंख्या पद आदेशाच्या विरोधात, अकोल्यात ऑफ्रोह संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जमातीच्या 67 कर्मचाऱ्यांचे अधिकार डावलले जात असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करताना खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या:

🔹 अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्या पदांचा आदेश पुन्हा लागू करावा
🔹 कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10, 20 व 30 वर्षांची आश्वासित पदोन्नती योजना लागू करावी
🔹 शिक्षकांसाठी वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी लागू करून त्याचे लाभ मिळावेत
🔹 67 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व सेवा लाभांचा अन्यायकारक वगळणे थांबवावे

या आंदोलनात विविध तालुक्यांतून आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. “हे फक्त आमच्या अधिकारांचे संरक्षण नव्हे, तर घटनात्मक न्यायाची मागणी आहे”, असे मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, सरकारने तत्काळ योग्य निर्णय न घेतल्यास लवकरच तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

प्रतिनिधी – मुकेश ढोके