भारतीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची स्टॉकहोममध्ये आंतरराष्ट्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठक
मुंबई : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी १० ते १२ जून २०२५ दरम्यान स्वीडनमध्ये होणाऱ्या इंटरनॅशनल आयडिया स्टॉकहोम परिषद : निवडणूक प्रामाणिकतेवर आधारित परिषद (International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity) दरम्यान विविध देशांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्था प्रमुखांशी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकांमध्ये चर्चा केली.
या बैठका भारताच्या निवडणूक व्यवस्थापन व लोकशाही सहकार्य या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अनेक देशांच्या निवडणूक प्रमुख व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विविध निवडणूक अनुभव, नवोन्मेष आणि सहकार्यावर चर्चा केली.
याच सत्रात, संध्याकाळी त्यांनी या परिषदेमध्ये उद्घाटनपर भाषण देऊन संमेलनाचे औपचारिक उद्घाटन केले.
द्विपक्षीय बैठकीत सहभागी अधिकारी व संस्था :
१. मॅक्सिको –मारिसा अर्लीन काब्राल पोरचास (आंतरराष्ट्रीय व्यवहार समन्वयक) व नॉर्मा इरेने डेला क्रूझ (निवडणूक सल्लागार), नॅशनल इलेक्ट्रोरल इन्स्टिट्यूट
२. इंडोनेशिया – मोचम्मद अफिफुद्दीन, अध्यक्ष, जनरल इलेक्शन कमिशन
३. मंगोलिया – पुरवी डेल्गर्नारन, अध्यक्ष, जनरल इलेक्शन कमिशन
४. दक्षिण आफ्रिका – मोसोथो सायमन मोएप्या, अध्यक्ष, इलेक्टोरल कमिशन
५. स्वित्झर्लंड – हान्सपीटर व्हिस, धोरण सल्लागार, स्विस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट अँड को-ऑपरेशन
६. मोल्दोवा –एंजेलिका कारामान (अध्यक्ष) व पावेल पोस्टिका (उपाध्यक्ष), सेंट्रल इलेक्शन कमिशन
७. लिथुआनिया – डेरियस गैझॉस्कास, प्रमुख, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, सेंट्रल इलेक्टोरल कमिशन
८. मॉरिशस – अब्दूल रहमान मोहम्मद इरफान, निवडणूक आयुक्त
९. युनायटेड किंगडम – श्री विजय रंगराजन, मुख्य कार्यकारी, इलेक्टोरल कमिशन
१०. जर्मनी – अ‍ॅना-करीना एल्बर्ट (प्रमुख) व क्लॉडिया इस्फॉर्ट (सहायक प्रमुख), फेडरल रिटर्निंग ऑफिसर
११. युक्रेन – ओलेह डिडेंको (अध्यक्ष) व विताली प्लुकार (उपाध्यक्ष), सेंट्रल इलेक्शन कमिशन
१२. क्रोएशिया – द्राझेंको पांडेक, स्टेट इलेक्टोरल कमिशन
या आंतरराष्ट्रीय संवादांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, समावेशकता आणि नवोन्मेषासाठी जागतिक स्तरावर सहयोगाची नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
