नांदेडच्या माहूरमध्ये पोलिसांची मोठी कारवाई – २७ हजारांचा हातभट्टी दारू साठा जप्त,
नांदेड : माहूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध हातभट्टी दारू विक्रीविरोधात नव्याने रुजू झालेल्या पोलीस निरीक्षक गणेश कराड यांनी धडक मोहीम राबवत चार गावांमध्ये कारवाई करत तब्बल २७ हजार रुपयांचा हातभट्टी दारू साठा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे अवैध दारू विक्रेत्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांत समाधान व्यक्त होत आहे.
चार गुन्हे एकाच दिवशी दाखल, महिलांचा वाढता सहभाग चिंतेची बाब
मिळालेल्या माहितीनुसार, माहूरचे माजी सपोनि शिवप्रकाश मुळे यांची बदली झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी अवैध दारू विक्री जोरात सुरू झाली होती. यावर लगाम घालत नव्याने कार्यभार सांभाळणाऱ्या पोनि गणेश कराड यांनी रामपूर तांडा, कूपटी, पापलवाडी व तांदळा या गावांमध्ये धाडसत्र राबवून अवैध हातभट्टी दारू तयार करणाऱ्यांवर कारवाई केली.
विशेष म्हणजे या धाडीत महिला विक्रेत्यांचा सहभाग प्रकर्षाने दिसून आला. काही ठिकाणी पोलिसांना महिलांच्या आक्रमक आणि असभ्य वर्तनाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे केवळ कायदेशीर कारवाई न करता जनजागरणाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे.
कारवाईत सहभागी अधिकारी आणि कर्मचारी
या मोहिमेत पोलीस उपनिरीक्षक पालसिंग ब्राह्मण, संदीप अन्येबोईनवाड यांच्या नेतृत्वाखालील विविध पथकांमध्ये एएसआय बाबू जाधव, पोलीस नाईक प्रकाश गेडाम, गजानन चौधरी, शारदासूत खामनकर, सागर दरंगे, नवनाथ कोरडे, ज्ञानेश्वर वेलदोडे, प्रशांत भोपळे, संदीप गोपानवाड, दत्ता सोनटक्के, ज्ञानेश्वर खंदाडे, पवन राऊत, महिला पोलीस पुष्पा पुसणाके, सारिका राठोड, सोनू भुरके, शिल्पा राठोड, शिवनंदा जाधव यांच्यासह महिला व पुरुष होमगार्ड आणि पोलीस पाटील यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
कडक इशारा – जेलची हवा खावी लागेल!
पोनि गणेश कराड यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “दारूने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. आता कोणताही गोरगरीब घरातला पुरवठा उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे. अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांना यापुढे महाप्रसादासह जेलची हवा खावी लागेल!”
मागणी: जनजागरण व विशेष अधिकारांची आवश्यकता
अवैध दारू विक्रीत महिलांचा वाढता सहभाग पाहता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार द्यावेत तसेच गावागावात जनजागरण पथकांची निर्मिती करून समाजात दारूमुक्तीचा संदेश पोहोचवावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांतून होत आहे.