अमरावती शहर विकास आराखडा  (डी.पी प्लॅन )  मंजूर करण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई खोडके यांची वचनबद्धता

अल्पशा दुरुस्तीच्या कारणाने प्रलंबित असलेल्या डीपी प्लान मंजूर करणे हेच प्रथम कर्तव्य असल्याची दिली ग्वाही..
वाढत्या नागरी भागात पायाभूत सुविधांची कामे करण्याच्या अडचणींचे निराकरण होईल- महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई खोडके..

अमरावती १९ नोव्हेंबर :- अमरावती शहराचा वाढता विस्तार, वाढते शहरीकरण, नव्याने वसलेल्या लोकवस्ती, विकसित रहिवाशी क्षेत्र आदी भागात चांगल्या नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अमरावती महानगर पालिकेचा शहर विकास आराखडा (डी.पी प्लॅन ) मंजुरीकरिता शासनाकडे प्रलंबित आहे. अल्पशा दुरुस्तीच्या कारणाने प्रलंबित असलेल्या डीपी प्लान मंजूर करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असून निवडून येताच  अमरावती शहर विकास आराखडा  (डी.पी प्लॅन )  मंजूर  करणे हेच प्रथम कर्तव्य असल्याचा विश्वास महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी व्यक्त केला आहे.
अमरावती महानगर पालिकेचा शहर विकास आराखडा (डी.पी प्लॅन ) मंजुरीकरिता शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे  प्रलंबित आहे.  या संदर्भात माहिती घेतली असता महाराष्ट्रातील सतरा जिल्ह्यांचे रिजनल प्लान व चौपन्न नगर परिषदचे  विकास आराखडे हे मंजुरी करीता व तांत्रिक बाबी पूर्ण होण्याकरीता शासनाकडे प्रलंबित असून त्या कारणास्तव अमरावती महानगपालिकेचा शहर विकास आराखडा मंजूर झाला नाही,असे समोर आले आहे. त्यामुळे अमरावती शहरात  जमीन विकासक व बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याकरीता शासन स्तरावर अतिशीघ्र अमरावती शहर विकास आराखडा (डीपी प्लॅन ) अल्पशा दुरुस्तीसह मंजुरात घेऊन लागू करण्यात येईल. त्यामुळे विकसित भागात रहिवाशी क्षेत्र, ओपन स्पेस मध्ये गार्डन, आरक्षित जागेवर सार्वजनिक सेवा-सुविधांचा विकास, वाढीव बांधकामांना मंजुरी, जुन्या अनधिकृत लोकवस्तींना अभय मिळणार असून अमरावतीकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सांगितले की,
अमरावती शहर विकास आराखडा  (डी.पी प्लॅन ) मध्ये अल्पशा दुरुस्तीचे मुद्दे सुचविण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये  नागरिकास क्षेत्रातील जमिनी (ग्रीन झोन ) कमी करून फ्युचर अर्बनायझेशन (संभावित अकृषक शहर विस्तारीकरण क्षेत्रात समाविष्ठ करणे ), निरुपयोगी असलेले काल बाह्य झालेले आरक्षण कमी करणे,  जास्तीत जास्त आरक्षण हे शासकीय जमिनीवर कायम करून अल्पभूधारक जमिनधारकास दिलासा देणे, अनधिकृत भूखंडावर निर्मित झालेल्या लोकवस्तीमध्ये भूखंड व बांधकाम नियमानुकूल करून प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्रिवेणी योजना सरळकृत करून त्याची प्रभावीरित्या अमंलबजावणी करणे,  शक्य झाले तर महानगर पालिका हद्दीलगतचे गावाचे पूर्णता किंवा नैसर्गिक वाटणीनुसार महानगर पालिका क्षेत्रात समाविष्ठ करणे
अमरावती महानगर पालिका क्षेत्रात प्रलंबित असलेली पी.आर. कार्ड लवकरात लवकर मंजूर करणे, लीज वरील जागेवर असलेल्या नागरिकांना मालकीहक्काचे स्वामित्व बहाल करणे, आदीं बाबीं अंतर्भूत असलेला अमरावती शहर विकास आराखडा (डी.पी.प्लॅन ) मधील अल्पशा दुरुस्ती करून शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मंजुरात घेऊन लागू करून देईल . अशी वचनबद्धता महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी व्यक्त केली आहे.

बॉक्स :-  लीजपट्टे धारकांना मिळणार मालकी हक्काचे भु-स्वामित्व

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम मधील सत्ता प्रकार “ब” हे कमी करून सर्व जमिनी सत्ता प्रकार “अ ” मध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तांत्रिक अडचणी दूर करून याची पूर्तता करण्यास आपण वचनबद्ध आहे. यामुळे जवाहर गेट ते कॅम्प पासून ते तपोवन पर्यंतच्या परिसरातील सर्व भूखंडधारकांना न्याय मिळवून देण्याचा सौ.सुलभाताई खोडके प्रयत्नरत असल्याचे सुद्धा वंचननाम्यातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच फाळणी नंतर पाकिस्तानहुन आलेले सर्व सिंधी बांधवांचे निवासी व वाणिज्य जागेचे लीजपट्टे हे वाढीव चटई क्षेत्रासह त्यांना भु-स्वामी (मालक) म्ह्णून हस्तांतरित करण्यासाठी सुद्धा वचनबद्ध असल्याची ग्वाही महायुतीच्या उमेदवार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी दिली आहे.