औषधांच्या काळाबाजार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

अमरावती शहरात झालेल्या औषधी काळाबाजार प्रकरणात आता उच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावल्या आहे, तक्रार कर्त्याने आधी सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली होती त्यानंतर हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता, तक्रारदाराने दोषारोपपत्राची पाहणी केली असता, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने केला नसून तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले, ज्याचा आरोपींना फायदा होऊ शकतो. अशात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्रकरणाची दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडून नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नुकतेच नागपूर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते नरेंद्रसिंग अरोरा, अमरावती यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना आदेश जारी करून डीसीपी आर्थिक गुन्हे शाखा, अमरावती यांना औषधांचा काळाबाजार केल्याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे यासोबतच पोलीस आयुक्त यांना सुद्धा प्रतिज्ञापत्राला अनुमोदित करण्याचे आदेश दिले आहे .. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन अमरावती येथे तक्रार दाखल केली होती, त्या आधारे दोन्ही आरोपींविरुद्ध भा.द.वि. द. 406, 420, 467, 468, 471 एफ अंतर्गत. गुन्हे दाखल केले होते .

आरोपी संजय इंगळे आणि गणेश पवार यांच्याविरुद्ध आरोप असे की, याचिकाकर्त्याच्या फार्मास्युटिकल फर्ममध्ये काम करत असताना दोन्ही आरोपींनी बेकायदेशीरपणे औषधांचा काळाबाजार करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला होता. अहवालानुसार, आरोपींवर बेकायदेशीरपणे बनावट बिले बनवून याचिकाकर्त्याची फसवणूक केल्याचा आरोपही आहे. आरोपींविरुद्ध अहवाल नोंदवल्यानंतर, या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखा, अमरावती यांच्यामार्फत तपास करण्यात आला, त्यानंतर दोन्ही आरोपींविरुद्ध उपरोक्त कलमांतर्गत न्यायालयात “आरोपपत्र” दाखल करण्यात आले. तक्रारदाराने दोषारोपपत्राची पाहणी केली असता, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने केला नसून तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले, ज्याचा आरोपींना फायदा होऊ शकतो. याचिकाकर्त्याने आपले वकील परवेझ मिर्झा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडून नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले, तसेच तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले नाहीत, त्यामुळे तक्रारदाराची केस कमकुवत होत आहे.

याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाचा नव्याने तपास अन्य तपास यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी केली. या सुनावणीनंतर नागपूर उच्च न्यायालयात डीसीपींनी आर्थिक गुन्हे शाखा अमरावती आणि पोलीस आयुक्त अमरावती यांना या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. परवेझ मिर्झा यांनी युक्तिवाद केला .