देशात कुठेही अपघात झाला तरी मिळणार कॅशलेस उपचार; गडकरींची मोठी घोषणा

   केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते अपघातातील जखमींसाठी 'कॅशलेस ट्रीटमेंट' योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून जखमींचा एकूण 1.5 लाखांपर्यंतचा खर्च केला जाईल. अपघात झाल्यापासून सात दिवसांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च सरकार करणार आहे. सध्या या योजनेवर काम केलं जात असून, मार्चपर्यंत ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न आहे अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. दिल्लीत नितीन गडकरींच्या नेतृत्वात सर्व राज्यातील वाहतूक मंत्र्यांची दिल्लीमधील भारत मंडपम येथे बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. 
   नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे की, ही योजना कोणत्याही श्रेणीतील रस्त्यावर मोटार वाहनांच्या वापरामुळे होणाऱ्या सर्व अपघातांना लागू होईल. तसंच जर अपघातानंतर 24 तासांत पोलिसांना माहिती देण्यात आली तरच सरकार उपचाराचा खर्च उचलेल. तसंच हिट अँड रनमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 2 लाखांची आर्थिक मदत दिली जाईल असंही सांगण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्रशासन (NHA)  पोलीस, रुग्णालयं आणि राज्य आरोग्य संस्था इत्यादींच्या समन्वयाने या योजनेची अंमलबजावणी करेल. 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ई-तपशीलवार अपघात अहवाल (eDAR) ऍप्लिकेशन आणि NHA च्या व्यवहार व्यवस्थापन प्रणालीची कार्यक्षमता एकत्रित करून, आयटी प्लॅटफॉर्मद्वारे ही योजना लागू केली जाणार आहे.
नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे की, “आम्ही कॅशलेस ट्रीटमेंट ही नवी योजना सुरु केली आहे. अपघात झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत, जेव्हा माहिती पोलिसांपर्यंत जाईल तेव्हापासून संबंधित जखमीचा रुग्णालयातील सात दिवसांचा, 1.5 लाखांपर्यंतचा उपचार खर्च केला जाईल. हिट अँड रन प्रकरणातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना 2 लाखांची मदत देऊ”. आम्ही मार्चपर्यंत नव्याने बदल करण्यात आलेली योजना आणू असं ते म्हणाले आहेत.
रस्ते सुरक्षा ही आपल्या सरकारची प्राथमिकता असल्याचं नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितलं. हे सांगताना त्यांनी 2024 मध्ये रस्ते अपघातात 1 लाख 80 हजार लोकांनी जीव गमावला असल्याचं सांगितलं. यामधील 30 हजार मृत्यू हेल्मेट न घातल्याने झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 66 टक्के अपघात 18 ते 34 वयोगटातील आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
नितीन गडकरी यांनी यावेली शाळा, कॉलेजसारख्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना योग्य सुविधा नसल्याने 10 हजार मुलांचा मृत्यू झाल्याचं अधोरेखित केलं. “10 हजार मुलं शाळा आणि कॉलेजात योग्य एंट्री, एक्झिट पॉईंट नसल्याने झाले आहेत. यामुळेच रिक्षा आणि मिनीबससाठी अनेक नियम आखण्यात आले आहेत. नेमकी कारणं शोधल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचं ठरवलं आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.