मुंबई-पुणे मेट्रो, हायस्पीड रेल्वे, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय काय मिळालं ?
नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज निर्मला सितारामन यांनी सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय शेतकरी, महिला आणि आरोग्यासाठीही मोठ्या घोषणा केल्यात. अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सितारामन यांचे आभार व्यक्त केलेय. केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला भरीव तरतूद मिळाल्याचे अजितदादा यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला हे मिळाले?
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी .
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख .
महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळन सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख .
मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख .
ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख .
इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख .
सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला.
अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.
