अमरावती :- प्रत्येक वर्षी कृषी लागत आणि मूल्य आयोग सीएसीपी च्या शिफारशीनुसार संपूर्ण देशात 22 शेती पिकांना किमान आधारभूत किंमत, एमएसपी म्हणजे हमीभाव निश्चित करते. 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एमएसपीला उत्पादनाच्या लागत मूल्याच्या दीडपट ठेवण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. त्यानुसार 2018-19 मध्ये कार्यवाही करण्यात आली.
एमएसपी ला अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी करण्यासाठी 12 जुलै 2022 रोजी एक समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने सीएसपी म्हणजेच कृषी लागत आणि मूल्य आयोगाला अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्याचे सुचविले होते. दरम्यान या समितीच्या आतापर्यंत सहा बैठका झाल्या असून विविध उपसमितीच्या 39 बैठका एमएसपी संदर्भात झाल्या आहेत, असे उत्तर केंद्रीय कृषी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी खासदार बळवंत वानखडे यांना दिले आहे.
देशभरात हमीभाव कायद्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी सरकार विविध शेतकरी संघटनांच्या मागणीच्या अनुषंगाने एमएसपी म्हणजेच हमीभाव कायदा देणार आहे,का तसेच या संदर्भात केंद्र सरकार काय पावले उचलत आहे याबाबत लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच काही राज्यांमध्ये एम एस पी ला घेऊन असलेल्या समस्या देखील खासदार महोदयांनी मांडल्या होत्या. त्याला केंद्रीय कृषी मंत्रालय उत्तर दिले आहे.
कृषी मालाच्या साठवणुकीसाठी व देखभालीसाठी गोदाम, वेअरहाऊस देखील तयार केले जात आहे. 27 राज्यात 9.44 मॅट्रिक टन साठवणूक क्षमतेसह एकूण 48, 611 वेअर हाऊस/गोदाम यांना स्वीकृती देण्यात आली आहे तसेच यासाठी 47 95. 47 कोटी रुपयांची सबसिडी देखील देण्यात आली आहे, असे उत्तरात सांगण्यात आले.
भारत सरकार शेतकऱ्यांसाठी सरल कर्ज योजनेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत आहे. सरकार प्रत्येक वर्षी कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट निश्चित करते. 2023 24 मध्ये हे उद्दिष्ट 25.94 लाख कोटी होते. सरकार शेतकऱ्यांपर्यंत सहज आणि सरळ कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करत आहे. याचा उपयोग शेतकऱ्यांना बी बियाणे कीटकनाशके आदी कृषी आवश्यक साहित्याच्या खरेदीसाठी व्हावा आणि शेती उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली रक्कम त्यांना वेळेत उपलब्ध व्हावी,हा यामागचा उद्देश आहे असेही उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले.
